जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के नेता शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश और भारत के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया संवाददाता संघ बांग्लादेश (आईएमसीएबी) के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में एक बैठक के दौरान रहमान ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहयोग और समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
रहमान ने बांग्लादेश और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा, “हम पड़ोसी हैं और यह ऐसी चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते।” उन्होंने जमात और भारत के बीच संबंधों के इतिहास पर विचार करते हुए कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों के दौरान संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार की संभावना है।
रहमान ने दोनों पक्षों से अधिक सकारात्मक और खुले दिमाग वाले दृष्टिकोण की आशा व्यक्त करते हुए कहा, “हम रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार हैं, और हमें उम्मीद है कि भारत भी ऐसा करेगा।” उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सहयोग प्राथमिकता होनी चाहिए।
भारत पर जमात-ए-इस्लामी के रुख के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए रहमान ने स्पष्ट किया कि पार्टी बिना कारण भारत या किसी अन्य देश की आलोचना नहीं करती है। उन्होंने शांति और लोकतंत्र के प्रति जमात की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए आश्वासन दिया कि पार्टी की विनाशकारी गतिविधियों में कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर यह साबित हो जाता है कि हमारा कोई सदस्य आतंकवाद में शामिल है तो हम देश से माफी मांगेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए।”
एक मीडिया विज्ञप्ति में, जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश में सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों और संपत्तियों की रक्षा के लिए अपना समर्पण दोहराया। पार्टी ने सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुष्टि की, और देश में शांति और स्थिरता बहाल करने की इच्छा व्यक्त की।
ढाका में भारतीय वीज़ा केंद्र पर हाल के विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए, रहमान ने कार्यों को अस्वीकार कर दिया और इसमें शामिल सभी पक्षों के प्रति सम्मान का आह्वान किया। उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “हम भारत को एक करीबी पड़ोसी मानते हैं और उन लोगों के साथ अच्छे संबंधों के मूल्य में विश्वास करते हैं जो हमारे पास रहते हैं।”
जमात-ए-इस्लामी पर पृष्ठभूमि
जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की स्थापना भारत में 1941 में हैदराबाद के एक प्रमुख विचारक अबुल आला मौदुदी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिंदू महासभा गुट के साथ गठबंधन से निराश थे। पार्टी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया और मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान का पक्ष लिया।
आजादी के बाद प्रतिबंधित होने के बावजूद, जमात को बाद में जनरल जियाउर रहमान की सैन्य सरकार के तहत फिर से संगठित होने की अनुमति दी गई। यह अंततः 2001-2006 में प्रधान मंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में एक प्रमुख भागीदार बन गया। हालाँकि, 2008 के चुनाव में अवामी लीग की जीत के कारण 1970 के दशक में किए गए युद्ध अपराधों के लिए कई जेईआई नेताओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। 2013 तक, व्यापक सार्वजनिक विरोध के बाद जमात को राजनीतिक भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
28 अगस्त को, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछले प्रशासन द्वारा लिए गए फैसले को पलटते हुए, जमात-ए-इस्लामी और इसकी छात्र शाखा, इस्लामी छात्र शिबिर पर प्रतिबंध हटा दिया।
