मंगलवार को, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष और अदानी समूह के बीच संबंध का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जवाब में 22 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। इन आरोपों के बाद पार्टी सेबी चेयरमैन माधबी बुच को हटाने की मांग कर रही है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों, प्रभारियों और राज्य प्रमुखों की बैठक के बाद यह घोषणा की। रमेश ने अडानी और सेबी के बीच कथित संबंधों के बारे में चिंताओं को उजागर करते हुए हिंडनबर्ग खुलासे को “इस समय देश में होने वाले सबसे बड़े घोटालों में से एक” बताया।
“हमने सर्वसम्मति से दो चीजों की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित करने का निर्णय लिया: पहला, अदानी मेगा घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच, जिसमें प्रधान मंत्री फंसे हुए हैं, और दूसरा, वित्तीय बाजार विनियमन में गंभीर समझौतों की जांच, रमेश ने कहा.
कांग्रेस पार्टी ने संसदीय जांच का आह्वान हिंडनबर्ग रिसर्च के भारत के शेयर बाजार नियामक, सेबी और उसके अध्यक्ष माधबी बुच के साथ अपने संघर्ष को तेज करने के बाद किया है। रिपोर्ट में अदाणी समूह से जुड़े हितों के टकराव और वित्तीय अनियमितता के उदाहरणों का आरोप लगाया गया है।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति ने अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में शामिल अस्पष्ट अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी रखी थी। अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए इन दस्तावेजों का हवाला दिया।
जवाब में, सेबी ने माधबी बुच और उनके पति के साथ मिलकर गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह के प्रति किसी भी गलत काम या उदारता से इनकार किया है। एक संयुक्त बयान में, बुच्स ने दावों को बिना किसी तथ्यात्मक आधार के “निराधार आरोप और आक्षेप” के रूप में खारिज कर दिया।
