देश में काम करने वाले लाखों लोगों की सैलरी का कुछ फीसदी हिस्सा टैक्स के रूप में काटा जाता है. इस बीच सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को टैक्स व्यवस्था के दो विकल्प दिए हैं. नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था। लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा. इस बीच जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं उनके मन में काफी असमंजस की स्थिति है. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नई कर व्यवस्था अच्छी होगी या पुरानी कर व्यवस्था. जानिए सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सी कर व्यवस्था सर्वोत्तम है?
सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सी कर व्यवस्था सर्वोत्तम है?
नई कर व्यवस्था उन सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर है जिनकी वार्षिक आय 7 लाख रुपये तक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा अगर आय का स्रोत पेंशन है तो 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. इसका मतलब है कि तब 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं देना होगा.
कब नहीं मिलेगा टैक्स छूट का लाभ?
वहीं, अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो सही टैक्स व्यवस्था चुनने से पहले अपने टैक्स सेविंग निवेश और कटौतियों की गणना जरूर कर लें. ऐसा इसलिए क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था में 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में होम लोन भुगतान पर हर साल 2 लाख रुपये की कटौती भी होती है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी नई कर व्यवस्था सही है?
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक ये लाभ लेना चाहता है, तो पुरानी कर व्यवस्था बेहतर है और नई कर व्यवस्था वाले लोगों को ये लाभ नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद इन कटौतियों का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके लिए नई कर व्यवस्था लागू होगी। व्यवस्था अधिक उपयुक्त होगी.
