बुधवार को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की पहली यात्रा के बाद दोनों देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान इस बात पर सहमत हुए हैं कि कश्मीर मुद्दे को क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति रायसी ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर 22-24 अप्रैल तक पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा की।
उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था जिसमें विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन, साथ ही कैबिनेट के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
राष्ट्रपति रायसी की पाकिस्तान यात्रा के समापन पर जारी संयुक्त बयान में कश्मीर को जगह मिली।
इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर विकास को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने आम चुनौतियों का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया।
इसमें कहा गया है, “दोनों पक्षों ने उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से कश्मीर के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।”
भारत पहले भी कश्मीर मुद्दे पर अन्य देशों के ऐसे बयानों को खारिज कर चुका है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बार-बार कहा है, “केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।” .
सोमवार को अपनी बातचीत के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाया और ईरान को उसके रुख के लिए धन्यवाद दिया। हालाँकि, ईरानी राष्ट्रपति रायसी ने कश्मीर का उल्लेख करने से परहेज किया और इसके बजाय विशेष रूप से फिलिस्तीन में उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के लिए ईरान के समर्थन की बात की, जिससे यह धारणा बनी कि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहने की पाकिस्तानी नेता की इच्छा को ठुकरा दिया है।
