इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और CPI-M ने चुनाव आयोग में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के ‘संपत्ति का बंटवारा’ वाले बयान पर एक्शन लें। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। वहीं, CPI(M) के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी एक पोस्ट में इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि इस शिकायत पर ध्यान दें और पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ एक्शन लें। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज की जाने की भी मांग की थी।</div> <div> </div> <div> दरअसल, राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है, इसकी जांच की जाएंगी। चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माताओं-बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है। उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा है, उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने घोषणा-पत्र में। पहले जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्‌ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये।</div>
