मुंबई: श्रीलंका ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13 वें सीजन की मेजबानी करने की पेशकश की है, जो अब चल रहे कोरोनावायरस महामारी के कारण बीसीसीआई द्वारा अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
2020 के आईपीएल संस्करण को 29 मार्च से शुरू किया होना था, लेकिन कोरोनावायरस के प्रकोप के साथ इसे पहले 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था और अब 3 मई तक भारत में देशव्यापी तालाबंदी के विस्तार के साथ इसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को आईपीएल की मेजबानी करने की पेशकश के लिए लिखा है क्योंकि उसके प्रमुख का मानना है कि भारत से पहले देश कोरोनोवायरस से साफ हो जाएगा।
एसएलसी के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने स्थानीय दैनिक लंकादेपा को बताया, “जाहिर है कि आईपीएल को रद्द करने के लिए बीसीसीआई और उसके हितधारकों की लागत $ 500 मिलियन से अधिक होगी।”
“तो शायद वे किसी अन्य देश में टूर्नामेंट की मेजबानी करके उन नुकसानों को कम कर सकते हैं।
“यदि वे इसे श्रीलंका में खेलते हैं, तो भारतीय दर्शकों के लिए टीवी पर गेम देखना आसान है। इसके लिए एक मिसाल है क्योंकि उन्होंने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल खेला था। हम भारतीय बोर्ड को हमारे प्रस्ताव का जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ”उन्होंने कहा।
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अतीत में दो मौकों पर, आईपीएल को भारत से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था। 2009 के आईपीएल संस्करण को लोकसभा चुनाव के कारण दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था। 2014 में, यूएई ने सामान्य विधानसभा चुनावों के कारण आईपीएल के पहले दो हफ्तों की मेजबानी की थी।
यदि भारतीय बोर्ड यहां टूर्नामेंट खेलने के लिए सहमत होता है, तो हम चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकताओं और सिफारिशों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। सिल्वा ने कहा कि यह श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए आय का एक बड़ा स्रोत होगा।
भारत के 13,000 से अधिक मामलों की तुलना में श्रीलंका ने अब तक 230 से अधिक COVID-19 मामले दर्ज किए हैं।
हालाँकि, श्रीलंका में लगाया गया तालाबंदी भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है, जिसमें लगभग चार सप्ताह से कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीलंका सरकार देश से वायरस को खत्म करने को लेकर आशान्वित है और यदि लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है, तो श्रीलंका आईपीएल स्थल के रूप में एक व्यवहार्य विकल्प बन सकता है। हालांकि, तब भी, इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।
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