दिल्ली न्यूज डेस्क !!! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, कारोबारी समेत हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं. मोदी सरकार के 11वें बजट में भारत के विकास का रोडमैप दिखाया जा रहा है. बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.
केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. यह रकम देश की जीडीपी का 3.4 फीसदी होगी. बुनियादी ढांचे में निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्रीय बजट लाइव: सरकार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी. बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा. बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
बजट 2024 में शहरी विकास: वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बाहरी शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक आर्थिक और यातायात योजना लाई जाएगी। 100 प्रमुख शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए यातायात संबंधी विकास योजनाएं लाई जाएंगी। कुछ चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए किराये के मकान बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 100 शहरों या उसके आसपास निवेश के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किये जायेंगे। खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक ‘खनिज मिशन’ स्थापित किया जाएगा।
बजट 2024 घोषणाएं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में बादल फटने और भूस्खलन से निपटने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।
यूनियन बजट लाइव 2024: जन सहयोग के आधार पर 5 राज्यों में जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सहयोग नीति बनाई जाएगी।
बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके तहत 25,000 ग्रामीण इलाकों को कवर किया जाएगा.
यूनियन बजट फॉर एमएसएमई: बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान भी बैंकों से आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी. ट्रेड प्लेटफॉर्म पर खरीदारों की अनिवार्य भागीदारी के लिए ट्रेडिंग सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये की जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहुउद्देश्यीय खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री ने समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता के तहत कई बड़ी घोषणाएं कीं. महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. युवाओं के लिए अगले 5 साल में 4.1 करोड़ के पैकेज पर फोकस है. शिक्षा और कौशल वृद्धि के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. इस राज्य के लिए कई सड़क परियोजनाओं पर मुहर लग चुकी है. प्रदेश में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे. इनमें से एक बोधगया-वैशाली एक्सप्रेसवे और दूसरा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे होगा. इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर 2 नये पुल बनाये जायेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम पैकेज के तहत योजनाओं के जरिए रोजगार से जुड़ी स्किलिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और फोकस पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा. सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने पर पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का भत्ता दिया जाएगा। एक महीने के वेतन का 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तीन किस्तों में किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी। इससे करीब 2.1 लाख युवाओं को फायदा होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस साल और आने वाले सालों के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की हैं.
1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार एवं कौशल विकास
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. उत्पाद और सेवाएँ
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. बुनियादी ढांचा
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार
