केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना जरूरी है, जो साबित करता हो कि आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी, या परदादा-परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हालांकि यह तय नहीं था कि इसके प्रूफ के लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी। नए नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी ज्यूडीशियल बॉडी से जारी कोई आदेश जैसै लैंड रिकॉर्ड, ज्यूडीशियल ऑर्डर आदि सभी इसके लिए मान्य होगें। दरअसल, केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देशभर में CAA लागू किया था। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA के तहत इसी साल मई में पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी।
