नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना, उनके कैबिनेट मंत्रियों और संसद सदस्यों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए तैयार है। यह कदम उन अधिकारियों को उनके राजनयिक विशेषाधिकारों से वंचित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो अब पद पर नहीं हैं।
बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि इन “लाल पासपोर्ट” को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारी ने बताया कि निरस्तीकरण उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। हालाँकि, अभी तक, कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, और निर्देशों को आव्रजन और पासपोर्ट विभाग को मौखिक रूप से सूचित किया गया है।
संबंधित घटनाक्रम में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आरोप लगाया कि हसीना देश के हालिया छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के प्रयासों में शामिल थीं।
कई हफ्तों के तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं। उनके जाने से प्रधान मंत्री के रूप में उनका 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया और यूनुस के तहत एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। उनके निष्कासन के बाद से, उनके खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन पर हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध और हालिया विरोध प्रदर्शनों से जुड़े नरसंहार सहित गंभीर अपराध के आरोप लगाए गए हैं।
आरोपों में सिलहट शहर में एक विरोध जुलूस पर हमला भी शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हो गए।
