पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची, लाहौर और रावलपिंडी को आयोजन स्थल के रूप में चुना है। भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित हाइब्रिड मॉडल की अफवाहों के बावजूद, वे पाकिस्तान में टूर्नामेंट की मेजबानी करने के अपने फैसले पर दृढ़ हैं।
आगामी चैंपियंस ट्रॉफी, आखिरी बार 2017 में इंग्लैंड में आयोजित की गई थी, जो अस्थायी रूप से अगले साल फरवरी-मार्च के लिए निर्धारित है।
आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की भागीदारी अपुष्ट है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर टीम को यात्रा के लिए सरकारी मंजूरी नहीं मिलती है तो आईसीसी ‘हाइब्रिड मॉडल’ लागू कर सकता है और भारत के मैचों को तटस्थ स्थान पर आयोजित कर सकता है। आईसीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि वह किसी भी सदस्य देश को सरकारी नीतियों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में होने वाले मैचों का शेड्यूल भेज दिया गया है. उन्होंने आईसीसी की सुरक्षा टीम के साथ एक सकारात्मक बैठक का उल्लेख किया, जिसने पाकिस्तान में व्यवस्थाओं का आकलन किया। इसके अतिरिक्त, स्टेडियम उन्नयन की योजनाएं उनके साथ साझा की जाएंगी। नकवी ने पाकिस्तान में एक सफल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पीसीबी अपने रुख पर कायम है और उसने कहा है कि टूर्नामेंट में भारत को समायोजित करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
पिछले साल एशिया कप के दौरान मेजबानी का ‘हाइब्रिड मॉडल’ अपनाया गया था। बीसीसीआई सचिव जय शाह के नेतृत्व में एशियाई क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के टूर्नामेंट का आधिकारिक मेजबान होने के बावजूद श्रीलंका में भारत के मैचों का आयोजन किया। नकवी ने यह भी स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्तावित तीनों स्थानों की स्थिति वर्तमान में खराब है।
नकवी ने कहा कि गद्दाफी स्टेडियम पर्याप्त है, लेकिन क्रिकेट देखने का अनुभव इष्टतम नहीं है। उन्होंने मौजूदा कमियों को स्वीकार करते हुए, विशेषकर क्रिकेट मैचों के लिए स्टेडियम सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त की। विशेषकर कराची के स्टेडियम में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। नकवी ने डिजाइनिंग अपग्रेड में सहायता के लिए 7 मई को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से बोलियों को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की। समय की कमी के बावजूद, उन्होंने इन उन्नयनों को चार से पांच महीनों के भीतर पूरा करने की चुनौती को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया।
