एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल मामलों वाले नेताओं की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 16 सांसदों और 135 विधायकों (कुल 151 जनप्रतिनिधि) पर क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार 16 जनप्रतिनिधियों पर IPC के सेक्शन 376 के तहत रेप के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 2 सांसद और 14 विधायक हैं। इसमें एक ही पीड़ित से बार-बार रेप करने जैसे जघन्य मामले भी हैं। अपराध साबित होने पर इन्हें उम्र-कैद तक की सजा हो सकती हैे। क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामलों में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा संख्या है। यहां के 25 मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के 21 और ओडिशा के 17 जनप्रतिनिधि महिलाओं से अपराध के केस का सामना कर रहे हैं।
रिपोर्ट तैयार करने के लिए ADR ने साल 2019 से 2024 के बीच के चुनावी हलफनामों की जांच की है। चुनाव आयोग में दाखिल 4693 में से 4809 हलफनामों की पड़ताल के बाद बनाई गई रिपोर्ट से पता चलता है कि BJP के कुल 54 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के 23 और तेलुगु देशम पार्टी के 17 सांसदों और विधायकों पर ऐसे केस दर्ज हैं। BJP और कांग्रेस दोनों के 5-5 जनप्रतिनिधि रेप के आरोपी हैं। साथ ही, ADR ने इस रिपोर्ट पर कई सिफारिशें भी जारी की हैं। इसमें राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट न देने पर जोर दिया गया है। संस्था ने कहा है कि जिन पर रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं, उन्हें किसी सूरत में टिकट नहीं मिलना चाहिए। रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामलों की तेज सुनवाई और कड़ी जांच सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही ADR ने वोटर्स से ऐसे आरोपों वाले उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की है।
