स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। स्वीडन की इमीग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव पेश किया है। स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जो यहां घुलमिल नहीं पाए हैं वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। यूरोपीयन वेबसाइट द नेशनल्स के मुताबिक स्वीडन में अभी भी देश छोड़ने पर पैसे दिए जाते हैं। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर ही ये नियम लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जन्मजात नागरिकों पर भी ये नियम लागू होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि कोई स्वीडिश नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10 हजार स्वीडिश क्रोन (80 हजार रुपए) मिलते हैं। बच्चों को देश छोड़ने पर 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। ये पैसा उन्हें एक बार में ही देश छोड़ने से पहले मिल जाता है।
नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा। देश छोड़कर जाने वालों को और अधिक पैसे देने और इसे बढ़ाकर 14,800 डॉलर (करीब 12 लाख रुपए) करने पर विचार हुआ था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अगर देश छोड़ने पर पैसे बढ़ाए गए तो इससे संदेश जाएगा कि स्वीडन लोगों को पसंद नहीं करता। हैरानी की बात ये है कि स्वीडन में ये प्रस्ताव तब पास हुआ है जब देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। 50 सालों में ये पहली बार हुआ है। स्वीडन में भले ही देश छोड़ने वाले लोग बढ़े हों मगर यहां की आबादी बढ़ती जा रही है। दरअसर स्वीडन के मूल वासी अमेरिका जैसे देशों में ठिकाना तलाश रहे हैं। वहीं, प्रवासियों के लिए स्वीडन पसंदीदा जगह बना हुआ है। स्वीडन में प्रवासियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जो स्वीडन की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा है। प्रवासियों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई पाबंदियां लगा चुकी हैं। स्वीडन में सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए लोगों की आबादी काफी ज्यादा है।
