जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। अक्टूबर से नवंबर की शुरुआत के बीच 6 चरणों में वोटिंग होने की उम्मीद है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद इस क्षेत्र में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात करेगा. 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनकी टीम ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया.
उन्होंने कहा कि आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत इस प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकती है। जम्मू-कश्मीर के लोग देश को बांटने की कोशिश करने वालों को कड़ा जवाब देंगे।
महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान
इस साल जम्मू-कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए चुनाव आयोग इन राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है.
11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। यह फैसला जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत की प्रतिक्रिया का हिस्सा था।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को त्वरित राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया; सबसे पहले परिसीमन
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और वहां चुनाव कराए जाने चाहिए. लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा.
11 अगस्त को, जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे और फिर सही समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून को श्रीनगर का दौरा किया और घोषणा की कि जल्द ही चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की एक टीम ने इलाके का दौरा किया है और लोगों से मुलाकात की है.
