मॉस्को के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने और पश्चिमी सुरक्षा भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस पहुंचे। यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से यह मोदी की पहली रूस यात्रा है और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेता के रूप में फिर से चुने जाने के बाद उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा है।
मोदी ने कहा, “मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूं।” “हमारा लक्ष्य एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र का समर्थन करना है।”
रूस भारत के लिए किफायती तेल और हथियारों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालाँकि, पश्चिम से इसके बढ़ते अलगाव और चीन के साथ बढ़ते गठबंधन ने नई दिल्ली के साथ इसकी पारंपरिक साझेदारी को प्रभावित किया है। हाल के वर्षों में, एशिया-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी देशों ने भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, जिससे भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव है।
मोदी ने आखिरी बार 2019 में रूस का दौरा किया था और यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण शुरू होने से ठीक पहले 2021 में नई दिल्ली में पुतिन की मेजबानी की थी। राज्य मीडिया एजेंसियों ने सोमवार दोपहर को पुष्टि की, “भारतीय प्रधान मंत्री मोदी आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे। भारत ने सीधे तौर पर रूस की निंदा करने से परहेज किया है और मॉस्को की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से भी परहेज किया है। हालाँकि, यूक्रेन में संघर्ष का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है।
फरवरी में, नई दिल्ली ने क्रेमलिन से कुछ भारतीय नागरिकों को वापस लाने का आग्रह किया, जिन्होंने रूसी सेना के साथ “सहायक नौकरियों” के लिए साइन अप किया था, यह रिपोर्ट आने के बाद कि कुछ को यूक्रेन में लड़ने के लिए मजबूर किया गया और मार दिया गया।
चीन के साथ मॉस्को के मजबूत होते संबंधों ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन पर रूस के सैन्य उद्योग को बढ़ावा देने वाले घटकों और उपकरणों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है, लेकिन बीजिंग इस आरोप से इनकार करता है।
दक्षिण एशिया में चीन और भारत रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। भारत एशिया-प्रशांत में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन का हिस्सा है।
ऐतिहासिक रूप से, शीत युद्ध के बाद से रूस भारत का एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। हालाँकि, यूक्रेन में संघर्ष ने रूस की हथियारों की आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिससे भारत को अपने स्वयं के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने सहित वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, हाल के वर्षों में भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई है।
इसके विपरीत, भारत रूसी तेल का एक महत्वपूर्ण खरीदार बन गया है, जो यूरोप में पारंपरिक खरीदारों से कट जाने के बाद मॉस्को को एक आवश्यक निर्यात बाजार प्रदान करता है। इस बदलाव ने रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए भारत को अरबों डॉलर बचाए हैं।
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आंकड़ों के अनुसार, मई में भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात आठ प्रतिशत बढ़ गया, जो जुलाई 2023 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालाँकि, आयात में इस उछाल ने पिछले वित्तीय वर्ष में रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ाकर $57 बिलियन से अधिक कर दिया है। रूस की अपनी यात्रा के बाद, मोदी वियना की यात्रा करेंगे, जो 1983 में इंदिरा गांधी के बाद किसी भारतीय नेता की ऑस्ट्रियाई राजधानी की पहली यात्रा होगी।
