अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। 30 जून के बाद क्रेडिट कार्ड बिल से जुड़ी कुछ सुविधाएं बंद होने जा रही हैं। 1 जुलाई से यूजर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वहीं, अगर आप विदेश में अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा टीडीएस देना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना और महंगा हो जाएगा.
कई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता अपने बिलों का भुगतान फोनपे, क्रेड, बिलडेस्क, इंफीबीम एवेन्यू आदि जैसी फिनटेक कंपनियों के माध्यम से करते हैं। कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने नियम जारी किया था कि सभी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के साथ रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा उन फिनटेक कंपनियों को भी BBPS के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिनके जरिए बिल का भुगतान किया जाता है। रिजर्व बैंक ने 30 जून को इसकी सीमा तय की थी. रिजर्व बैंक ने यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले लेनदेन को ट्रैक करने, समाधान करने और ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया है।
रिजर्व बैंक के कुछ नियमों के मुताबिक 30 जून के बाद ऐसे यूजर्स को दिक्कत होगी जो इन फिनटेक कंपनियों के जरिए बिल का भुगतान करते हैं। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने अभी तक बीबीपीएस पर पंजीकरण नहीं कराया है। इन तीनों बैंकों के 5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। जबकि PhonePe और Cred पहले से ही BBPS के साथ पंजीकृत हैं। जिन बैंकों के उपयोगकर्ता बीबीपीएस के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे भी 1 जुलाई से फिनटेक कंपनियों के ऐप के माध्यम से कार्ड बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। हालांकि, अगर ये कंपनियां 30 जून तक BBPS के साथ रजिस्ट्रेशन कराती हैं तो यूजर्स को बिल भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी।
यदि आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आप अन्य तरीकों से बिल का भुगतान कर सकते हैं। आप सीधे बैंक के ऐप या वेबसाइट पर जाकर बिल का भुगतान कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी बिल का भुगतान कर सकते हैं।
अगर आप विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। वास्तव में, विदेश में खर्च टीडीएस के अधीन हो सकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में बदलाव पर काम कर रहा है। अगर यह लागू होता है तो क्रेडिट कार्ड के जरिए एक साल में 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने वाले क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 20 फीसदी टीडीएस देना होगा.
