केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी बढ़ोतरी की घोषणा की
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की रकम में बड़ा इजाफा करके बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की है। 30 मई 2024 के ऑफिस सर्कुलर (ओएम) के मुताबिक और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने 30 अप्रैल 2024 को यह घोषणा की थी, लेकिन 7 मई को इसे रोक दिया गया था।<br /> <br /> भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 30 अप्रैल 2024 के कार्यालय आदेश के अनुसार, "पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016 दिनांक 04.08.2016, पीएंडपीडब्लू (ए) (1) के पैरा 6.2 में कहा गया है कि जब भी महंगाई भत्ते में मूल वेतन का 50% की वृद्धि होगी, तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप, उन्होंने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।<br /> <br /> मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की, जिससे लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिली। डीए में 50% की बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के विभिन्न घटकों में भी बढ़ोतरी हुई है। नियोक्ता कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी प्रदान करते हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत, जो कर्मचारी किसी संगठन में पांच साल या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा देते हैं, वे ग्रेच्युटी प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
