पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद अब राजस्थान की आरक्षण सूची पर खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने ओबीसी आरक्षण का दोबारा आकलन करने के संकेत दिए हैं. इसके साथ ही राजस्थान सरकार 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण सूची से हटाने पर विचार कर रही है.राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने घोषणा की है कि<br /> <br /> 14 मुस्लिम जातियों सहित ओबीसी आरक्षण सूची पर पुनर्विचार 4 जून के बाद होगा। 1997 से 2013 के बीच कुछ व्यक्तियों को आरक्षण देने के फैसले की भी समीक्षा की जाएगी। अविनाश गहलोत ने इस तिथि के बाद तक ओबीसी आरक्षण पर विचार स्थगित करने का कारण 4 जून को आम चुनाव का हवाला दिया, जिसके बाद देश की आचार संहिता समाप्त हो जाएगी।उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर रोक लगायी है. हालाँकि, कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के रूप में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण प्रदान किया। 1997 से 2013 के बीच कांग्रेस सरकार ने 13-14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया. इस मामले से जुड़े सर्कुलर भी हमारे पास हैं. विभाग और सरकार अब इस फैसले की समीक्षा करेगी. <h3> <strong>ओबीसी आरक्षण पर क्या बोले भजन लाल शर्मा</strong></h3> लखनऊ में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का बचाव किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वोट बैंक की राजनीति में उलझकर सारी हदें पार कर चुके हैं.22 मई, 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद प्राप्त ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने 2011 और 2014 के बीच प्राप्त आरक्षण प्रमाणपत्रों को गैरकानूनी माना और नई आरक्षण सूची जारी करने का आदेश दिया।<br /> <br /> इस फैसले से बंगाल सरकार को तगड़ा झटका लगा. परिणामस्वरूप, 77 जातियों, जिनमें मुख्य रूप से मुस्लिम जातियाँ शामिल थीं, के ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य कर दिए गए।गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था. जाहिर है यह फैसला लोकसभा चुनाव पर खासा असर डाल सकता है. तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में काफी जोर दिया था, लेकिन अब आरक्षण रद्द होने के कारण पार्टी को इसके बड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
