दिल्ली : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के बिच तनाव बढ़ गया है। पोक में PAKISTAN के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को इमरान खान सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी हे । भारत सरकार ने इसका विरोध किया हे और बयान जारी करके कहा की जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला हे और पाकिस्तान को दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए ! अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध को बेबुनियाद और बेतुका बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, पाकिस्तानी सरकार ने क्या कहा ?
गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार जून में अपना कार्यकाल पूरा कर रही और विधायिका के 60 दिनों के भीतर आम चुनाव होंगे। भारत ने पाकिस्तान करारा जवाब दिया और कहा हे कि किसी भी पाकिस्तानी संस्था को अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र पर फैसला करने का किसी तरह का अधिकार नहीं हे । भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान भी कानूनी रूप से भारत का अंग है । भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को तत्काल खाली करने की मांग की हे और इस पर केवल क़ानूनी रूप से भारत का हक़ हे ।
भारत की आपत्ति पर पाकिस्तान ने किया कहा !
भारत की आपत्तियों के जवाब देते हुवे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करके कश्मीरियों को खुद अपने तरीके से निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए । कश्मीर में भारत की एकतरफा कार्रवाई भी अवैध हे क्योंकि विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय, भारत सरकार से जम्मू और कश्मीर पर अपना फैसला वापस लेने की मांग कर दी ही । लेकिन बहरत ने कहा इ की क़ानूनी तोर पर ये हिस्सा भारत का हे !
