कुछ ही घंटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करेंगी, जो कई मायनों में अहम बजट होगा। यह बजट वर्ष 2047 तक देश के विकास का रोडमैप पेश करेगा। यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के तहत पिछले एक दशक के दौरान सरकार के प्रदर्शन का जायजा लेगा। इस बार फोकस खासतौर पर मध्यम वर्ग और नौकरियों पर है। ऐसे कई अन्य विषयों पर भी घोषणाएं होने की संभावना है, जिससे किसानों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा।
कर कटौती?
वित्त मंत्री आयकर स्लैब में संशोधन या मानक कटौती सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करने पर विचार कर सकते हैं। मध्यम वर्ग के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं की लागत कम करने के उपाय तलाशे जा सकते हैं। दूसरी ओर, किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देने से मध्यम वर्ग के लिए अपना घर बनाना आसान हो जाएगा।
रोजगार सृजन का अवसर
सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नीतियां शुरू कर सकती है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई जैसे सेक्टरों को लेकर बड़ी घोषणाओं के कयास लगाए जा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर सरकार की ओर से जोर दिया जा सकता है. इससे स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है। व्यवसाय को आसान बनाने और अनुपालन विनियमन को कम करने के लिए आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं।
बजट पहल का पूर्वानुमान
अर्थशास्त्रियों को आम बजट से एनपीएस जैसी नई पेंशन योजनाएं और आयुष्मान भारत जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आने की उम्मीद है। वहीं, टैक्स राहत की उम्मीदें कम मानी जा रही हैं। वे बुनियादी ढांचे के निर्माण, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले घोषणापत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा. इसके बाद उन्होंने रेखांकित किया कि पार्टी का ध्यान गरिमा, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और निवेश के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित करने पर है।
एनआईपीएफपी की प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती के अनुसार, “सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को महामारी के बाद की राजकोषीय नीतियों में जगह मिलती है। लेकिन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बीमा योजनाएं इस प्रणाली को और अधिक महंगा बना देती हैं। हमें एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, बीमा योजनाओं की नहीं।”
राजकोषीय घाटे में आउटलुक का विश्लेषण
इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, राजकोषीय घाटे का अनुमान – सरकार अपनी कमाई से कितना अधिक खर्च करती है – चालू वित्त वर्ष के लिए 5.1% आंका गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 5.8% था। और अब कर राजस्व में वृद्धि से संग्रह में सुधार के अनुमान हो सकते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है.
