आम तौर पर लोग किसी पेशेवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन अब ये प्रावधान वकीलों पर लागू नहीं होंगे. हाल ही में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों पर बड़ा फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकीलों के खिलाफ नहीं जा सकेंगे कंज्यूमर कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया है कि खराब सेवा और खराब वकालत के कारण उपभोक्ता अदालतों में वकीलों के खिलाफ मामले नहीं चलाए जा सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि वकील का पेशा व्यवसाय और व्यापार से अलग है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में नहीं आता है। इसलिए उपभोक्ता अदालत में अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती।
अधिवक्ता सेवा के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं
अब सवाल यह है कि वकीलों की मनमानी की शिकायत कहां करें? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में अधिवक्ताओं से संबंधित प्रावधान है। इस कानून में 2019 में संशोधन किया गया था. अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
पेशेवरों को वकीलों की तुलना नहीं करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकीलों का पेशा अन्य पेशेवर लोगों से अलग है. उनकी तुलना व्यापार-व्यापार करने वाले लोगों से नहीं की जा सकती। इसलिए, उपभोक्ता फोरम अधिवक्ताओं को शामिल करके सुनवाई नहीं कर सकते।
