एक आश्चर्यजनक कदम में, बांग्लादेश के नए प्रशासन ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह निर्णय शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा उनके अपदस्थ होने से ठीक पहले लगाए गए प्रतिबंध को उलट देता है।
सरकार ने घोषणा की कि उसने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने वाले 1 अगस्त, 2024 के आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय पार्टी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर तक भी लागू है।
समर्थकों के एक महत्वपूर्ण आधार के साथ जमात-ए-इस्लामी को 2013 से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था जब एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि इसके चार्टर ने बांग्लादेश के संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। पार्टी को 2014, 2018 और हाल ही में जनवरी 2024 के चुनावों में भाग लेने से भी रोक दिया गया था, जिसमें चुनावी धोखाधड़ी और विपक्ष की कमी के आरोपों के बीच हसीना ने अपना पांचवां कार्यकाल सुरक्षित कर लिया था।
हसीना के अधीन पिछले प्रशासन ने छात्रों के तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें पद से हटाने से कुछ दिन पहले ही आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया था। वह देश से भाग गईं और हेलीकॉप्टर से भारत में शरण लीं।
नई सरकार ने यह कहते हुए प्रतिबंध हटाने को उचित ठहराया कि जमात-ए-इस्लामी को आतंकवाद या हिंसा से जोड़ने का कोई विशेष सबूत नहीं है। यह कदम बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है, जहां जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी है। हसीना की पूर्व पार्टी अवामी लीग की वर्तमान स्थिति अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि देश में राजनीतिक बदलाव जारी हैं।
