बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस को एक अंतर-धार्मिक विवाहित जोड़े की सुरक्षा करने का निर्देश दिया, जो चिंतित थे कि गुजरात पुलिस महिला को ले जा सकती है।
अदालत ने पुरुष और महिला दोनों से व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद यह निर्देश जारी किया। सुनवाई में महिला ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से उस आदमी से शादी की, जिसकी पहले से ही एक पत्नी और तीन बच्चे हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ दंपति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और कहा, “हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को 24/7 (प्रत्येक 12 घंटे की शिफ्ट) दो सशस्त्र गार्ड नियुक्त किए जाएं, ताकि वे जहां भी हों, उनके साथ रहें। 8 अगस्त, 2024 तक चलें।”
पीठ ने अहमदाबाद के नारोल पुलिस स्टेशन को यह भी निर्देश दिया कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
पुरुष मुंबई में रहता है, जबकि महिला ने मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करने के लिए अहमदाबाद में अपना घर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद, उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और उसके भाई ने बाद में उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह 4,50,000 रुपये के सोने के गहने और 50,000 रुपये नकद ले गई है।
दंपति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एमएल कोचरेकर और मोहम्मद अहमद शेख ने तर्क दिया कि चोरी का मामला बाद में सोचा गया था, जो जोड़े द्वारा उच्च न्यायालय से सुरक्षा मांगने के बाद ही दर्ज किया गया था।
24 वर्षीय महिला के माता-पिता और भाई, गुजरात पुलिस के साथ अदालत में मौजूद थे। महिला ने गवाही दी कि 15 जुलाई, 2024 को जब वह घर से निकली थी तो उसने कुछ भी चोरी नहीं किया था।
यहां तक कि उसने अपने माता-पिता को सोने की चेन और बालियां लौटाने की भी पेशकश की, अगर वे चाहें तो, लेकिन थोड़े समय के लिए भी अपने माता-पिता के घर वापस जाने से इनकार कर दिया और उनकी ओर देखने से भी परहेज किया।
महिला उस व्यक्ति को छह साल से जानती थी, क्योंकि वह उसके मामा का बिजनेस पार्टनर था। यह जानने के बावजूद कि वह आदमी शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं, उसने उससे शादी करने का फैसला किया।
जजों ने सभी पक्षों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बात की. “माता-पिता और याचिकाकर्ताओं के बीच महत्वपूर्ण दुश्मनी” को देखते हुए, पीठ ने पुलिस को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जोड़े को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
अहमदाबाद के नारोल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पीठ को सूचित किया कि वे केवल जोड़े के बयान दर्ज करने के लिए मुंबई में थे और उन्हें वापस गुजरात ले जाने का कोई इरादा नहीं था। पीठ ने निर्देश दिया कि ये बयान वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज किये जा सकते हैं.
