गर्भ में पल रहे बच्चे, यहां तक कि 28 सप्ताह के भ्रूण को भी जीवन का मौलिक अधिकार है। इसे दुनिया में आने से रोका नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से किसी की हत्या नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सप्ताह के भ्रूण के जीवन के अधिकार को बरकरार रखा है।
एक ऐतिहासिक मामले में, एक 20 वर्षीय अविवाहित लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी गई। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत लड़की और उसके परिवार द्वारा दायर एक आवेदन खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने भी इस मामले में फैसला सुनाया और कहा कि 24 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को गिराने का कोई कानून नहीं है. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
वकील ने कहा कि पीड़िता सदमे में है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई, एसवीएन भाटी और संदीप मेहता की बेंच ने दलीलें सुनीं। महिला के वकील ने अविवाहित लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगते हुए तर्क दिया कि क्योंकि वह सदमे में थी, इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने वकील से पूछा कि उसकी गर्भावस्था 7 महीने से अधिक की है। यह पूर्ण विकसित भ्रूण है, जिसे जीने का अधिकार है।
जवाब में वकील ने कहा कि बच्चे के जीवन का अधिकार उसके जन्म के बाद ही महसूस होता है. एमटीपी अधिनियम केवल मां की भलाई और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अनचाहे गर्भ के कारण एक अविवाहित महिला को गहरा सदमा लगता है और वह समाज का सामना करने और खुलकर जीने में असमर्थ हो जाती है। इस विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 मई के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।
कुछ परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है
न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एमटीपी अधिनियम के आदेश के विपरीत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। खासतौर पर तब जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया हो कि भ्रूण पूरी तरह से विकसित है और बिल्कुल स्वस्थ है। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि जब गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह हो, तो इसे केवल पंजीकृत डॉक्टर द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब गर्भावस्था के जारी रहने से महिला के जीवन को खतरा हो। उसका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है या बच्चा अस्वस्थ है। ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिनके साथ रहना उन्हें मुश्किल लगता है। अन्यथा किसी भी स्थिति में गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
