संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य फिलिस्तीन राज्य के लिए पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की सुविधा प्रदान करना था। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 12 ने पक्ष में मतदान किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया, और दो अनुपस्थित रहे।
प्रस्ताव में 193 सदस्यीय महासभा को, जहां वीटो लागू नहीं होता, संयुक्त राष्ट्र के 194वें सदस्य के रूप में फिलिस्तीन के प्रवेश को मंजूरी देने का सुझाव देने की मांग की गई।
चूँकि लगभग 140 देश पहले से ही फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दे रहे हैं, इसलिए संभवतः इसके प्रवेश का समर्थन किया गया होगा।
मतदान से पहले, यू.एस. विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका “लगातार बहुत स्पष्ट रहा है कि न्यूयॉर्क में समयपूर्व कार्रवाई – भले ही अच्छे इरादों के साथ – फिलिस्तीनी लोगों के लिए राज्य का दर्जा हासिल नहीं करेगी।”
मतदान से पहले, अमेरिकी उप विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका “लगातार बहुत स्पष्ट रहा है कि न्यूयॉर्क में समयपूर्व कार्रवाई – भले ही अच्छे इरादों के साथ – फिलिस्तीनी लोगों के लिए राज्य का दर्जा हासिल नहीं करेगी।”
पूर्ण सदस्यता के लिए यह फिलिस्तीन का दूसरा प्रयास है और यह तब हुआ है जब गाजा में युद्ध ने 75 साल से अधिक पुराने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को केंद्र में ला दिया है।
इससे पहले आज फिलिस्तीनी राज्य के लिए यूएनएससी प्रस्ताव पर अमेरिका के वोट के बारे में एक मीडिया प्रश्न के जवाब में, पटेल ने कहा, “7 अक्टूबर से, हम बहुत स्पष्ट हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति केवल दो-राज्य समाधान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है इजरायल की सुरक्षा की गारंटी के साथ। हमारा मानना है कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सबसे तेज़ रास्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और इस लक्ष्य को साझा करने वाले अन्य भागीदारों के समर्थन के साथ इजरायल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच सीधी बातचीत है।
उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि यह दृष्टिकोण फिलीस्तीनी लक्ष्यों को सार्थक और स्थायी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि न्यूयॉर्क में लगातार समय से पहले की जाने वाली कार्रवाइयां, भले ही अच्छे इरादों के साथ हों, फिलीस्तीनी लोगों के लिए राज्य का दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने सदस्यता के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है या नहीं, इस बारे में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के बीच आम सहमति का अभाव था। उन्होंने राज्य के दर्जे के लिए आवश्यक शर्तों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए अमेरिका के लंबे समय के आह्वान को दोहराया। “
इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रवेश समिति की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, समिति के सदस्यों के बीच इस बात पर एकमत नहीं थी कि आवेदक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 में निर्धारित सदस्यता के मानदंडों को पूरा करता है या नहीं; विशेष रूप से, ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं कि क्या आवेदक राज्य माने जाने के मानदंडों को पूरा कर सकता है, “पटेल ने कहा।
“हमने लंबे समय से फिलिस्तीनी प्राधिकरण से राज्य के लिए तत्परता की विशेषताओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक सुधार करने का आह्वान किया है और ध्यान दें कि हमास, एक आतंकवादी संगठन, वर्तमान में गाजा में शक्ति और प्रभाव डाल रहा है, जो कि परिकल्पित राज्य का एक अभिन्न अंग होगा। इस कारण से, अमेरिका इस प्रस्तावित सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर ‘नहीं’ में मतदान कर रहा है,” उन्होंने आगे बताया।
